नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती, वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार असून सर्वसामान्यांना मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन.के. सुधांशू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे; असे सांगून राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती, वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पूर परिस्थितीचा धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करण्यासाठी आवश्यक असलेली रेती /वाळू नदीपात्रातून काढणे यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणेबाबत निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करणे, तसेच नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखावे, कमीत-कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे, असे महसूल मंत्री म्हणाले.
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री यांनी केल्या.