अजित पवारांचं शिंदे-फडणवीस सरकारला पत्र; मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी

महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगभरातील मराठी माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा व्हावी, अशी मागणी, राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नुकतीच केली आहे.अजित पवार यांनी ट्विट करत ही मागणी केली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये लिहिलं आहे की, “महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६३ वा वर्धापनदिन आणि मराठी राजभाषा दिनाचं औचित्य साधून, येत्या महाराष्ट्र दिनी, १ मे रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा व्हावी,अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रामार्फत केली आहे.”

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून महाराष्ट्र दिनीच ही घोषणा होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र सरकारनं मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृतकाळातील भेट द्यावी.मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राकडून केंद्र सरकारकडे गेली १० वर्षे सातत्यानं पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील भाषा, संस्कृती तसंच साहित्यविषयक संस्थाही त्या संदर्भात वेळोवेळी सनदशीर मार्गानं आवाज उठवत आहेत.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे एकूण परिस्थिती पाहता स्पष्ट झाले आहे. साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालयापासून सर्वसंबंधित विभागांनी त्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. तरी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृत काळातील भेट द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. याबाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून आपणही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.