राज्यात कृषि पणन व्यवस्थेत अद्ययावतपणा बरोबरच सुसूत्रता आणि समन्वय आणण्याच्यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम करत आहे. कृषि पणन मंडळ पणन व्यवस्थेत आधुनिकीकरण, सुधारणा आणण्याबरोबरच राज्यात कृषि पणन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी विविध प्रकल्प, योजना राबविणे, नवीन कार्यक्रम आखणे तसेच शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संस्थांच्या विकासासाठी पणन मंडळ प्रयत्न करत आहे.
राज्यात कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी निर्यात सुविधा केंद्रांची स्थापना करुन ही केंद्रे सक्षमपणे चालवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कृषि पणन मंडळामार्फत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकीच एक म्हणजे शेतमाल तारण कर्ज योजना. याविषयीची माहिती….
उतरत्या बाजारभावामुळे शेतमालाचे काढणी हंगामात होणारे आर्थिक नुकसान टाळून राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ 1990 पासून राज्यातील बाजार समित्यांच्या माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. शेतमालाचे काढणी हंगामात शेतकऱ्यांस असलेली आर्थिक निकड विचारात घेऊन या गरजेच्यावेळी आर्थिक सहाय उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सुर्यफूल, हरभरा, धान, करडई, ज्वारी, बाजरी, गहू, मका, बेदाणा, काजू बी, हळद, सुपारी व राजमा या शेतमालाचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात तारणात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या 75 टक्क्यांपर्यंत 6 टक्के व्याजदराने 6 महिने कालावधीसाठी कर्ज त्वरित उपलब्ध करुन दिले जाते. बाजार समितीच्या गोदामात ठेवलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी गोदाम भाडे, विमा, देखरेख खर्च इत्यादी खर्चाची जबाबदारी बाजार समितीवर असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा भुर्दंड नाही.
सहा महिन्याच्या आत कर्ज परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. स्वनिधीतून तारण कर्ज राबविणाऱ्या बाजार समित्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रकमेवर 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. योजना राबविण्यासाठी स्वनिधी नसलेल्या बाजार समित्यांना पणन मंडळाकडून 5 लाख रुपये अग्रिम उपलब्ध करुन दिला जातो. राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामातील शेतकऱ्यांच्या मालाच्या वखार पावतीवर तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते.
शेतमालाच्या प्रकारानुसार राजम्यासाठी बाजारभावाच्या 75 टक्के अथवा प्रति क्विंटल रुपये 3 हजार यापैकी कमी असणारी रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने देण्यात येते. तर काजू बी व सुपारीसाठी बाजार भावानुसार एकूण किमतीच्या 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 100 रुपये प्रति किलो यापैकी कमी असणारी रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने देण्यात येते. बेदाणा पिकासाठी एकूण किंमतीच्या कमाल 75 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 7 हजार 500 प्रति क्विंटल यातील कमी असणारी रक्कम 6 महिने मुदतीसाठी 6 टक्के व्याजदराने देण्यात येते.
कृषि पणन मंडळामार्फत 2022-23 यावर्षीच्या हंगामात राज्यातील 61 बाजार समित्यांनी 3 हजार 269 शेतकऱ्यांचा 1 लाख 47 हजार 293 क्विंटल शेतमाल तारणात स्विकारुन त्यांना एकूण 39 कोटी 98 लाख इतक्या रकमेचे तारण कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.
बाजार समित्या व शेतकऱ्यांकडून योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत असून शेतमाल तारण कर्ज योजना ही राज्यातील धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळास भेट द्यावी.