भारत सरकारला महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर एक मेगा ऑइल रिफायनरी प्रकल्प उभारायचा आहे. २०१५ मध्ये, ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ प्रकल्प रत्नागिरी, महाराष्ट्र येथे बांधला जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती.
बारसू येथे बेकायदा जमीन घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करू, बारसू प्रकल्पाबाबत उद्धव ठाकरे यांना जर काही ब्रिफिंग हवे असेल, तर त्यांची वेळ घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्यात. जिल्हाधिकारी आजच त्यांच्यांशी बोलतील. आयुक्त बोलतील, अशी माहितीही सामंत यांनी दिली.
उदय सामंत म्हणाले की, प्रशासनाने चार पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासन आणि पोलिस विभाग ३५३ सारखी गुन्हे लावेल, अशी शंका आंदोलनकर्त्यांना होती. हे गुन्हे लावणार नाही, याची खात्री आम्ही आजच्या बैठकीत दिली. त्या भागात काही अधिकाऱ्यांनी जमिनी खरेदी केल्याची माहिती खासदारांनी दिली होती. आंदोलनकर्त्यांनीही सांगितले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी नेमली आहे. उदय सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रमाणाबाहेर येथे जमीन घेतलेली असेल, तर ती कशा प्रकारे घेतली? का घेतली? याची दोन दिवसांत चौकशी होईल. जर या ठिकाणी बेकायदेशीर जमीन घेतली असेल, तर त्यांना निलंबित करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाईल, हा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला.
शरद पवारांना स्वतः जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी ब्रिफिंग केले आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनाही ब्रिफिंग केले आहे. अजून अन्य पक्षाचे काही नेते असतील, तर त्यांच्या शंका दूर करण्याच्या सूचना आजच्या बैठकीत दिल्या आहेत. खासदार विनायक राऊत यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही कुठेही टोकाची भूमिका घेतलेली नाही. तुम्ही तिथल्या प्रकल्पग्रस्तांना समजवावे. आम्ही समन्यवयाचा प्रयत्न करू, असे विनायक राऊत म्हणाल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.