राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात केस प्रलंबित असल्यामुळे अद्यापपर्यंत करता आलेली नाही ठाकरे सरकारने 12 आमदारांची यादी दिली होती 12 विधानपरिषद आमदारांच्या नियुक्ती प्रकरणावर 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचं प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे अजूनपर्यंत नियुक्ती होऊ शकलेली नाही. ठाकरे सरकारनं 12 आमदारांची यादी दिली होती ती तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पण त्यात काही तांत्रिक बाबी असल्याने 12 आमदारांची नियुक्ती होऊ शकली नाही आता याप्रकणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तसेच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा निकाल समोर आला आहे.महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नवीन यादी पाठविली. मात्र त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तत्काली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी दिली तीच कायम ठेवावी, असे त्यांचे मत आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवे. राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणे आहे.आज12 मे रोजी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण? महाविकास आघाडी सत्तेत असताना 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत राज्यपालांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला होता पण तत्कालीन राज्यपालांनी याबाबत कोणतीच कारवाई केली नव्हती. मात्र, सत्तेत बदल झाल्यावर 12 विधान परिषद आमदार नियुक्तीबाबत पूर्वी दिलेला प्रस्ताव राज्यपालांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता आत्ताच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पत्राचा आधार घेऊन 5 सप्टेंबर ला परत पाठवला होता व नवीन आमदार नियुक्त करण्याबाबत हालचाल सुरू केल्या आहे.
या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात PIL दाखल करण्यात आली होती. यावर प्राथमिक सुनावणी 26 सप्टेंबर 2022 ला झाली होती. न्यायालयाने आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती आदेश दिला होता व यावेळी महाराष्ट्र शासनाला काउंटर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश दिले होते मात्र आज अखेर महाराष्ट्र शासनाने काउंटर प्रतिज्ञापत्र दिलेले नाही या तारखेला वेळ वाढवून मागितला…
1) 14/10/2022 = 4 आठवडे
2) 16/11/2022 = 4 आठवडे
3) 07/02/2023 = 2 आठवडे
4) 21/03/2023 =2 आठवडे
5) 25/04/2023=2 आठवडे
गेल्या सुनावणीत देखील महाराष्ट्र शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून मागितली होती.गेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र शासनाकडून होणाऱ्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अगोदरची यादी बदलण्यात आली. याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.त्यांच्या मते उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली मूळ यादी दिली तीच कायम ठेवावी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार काम करायला हवं.राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली आहे. असं याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे 12 मेला म्हणजे आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.