न्यायालयाने बंदी घातल्याने बैलगाडा शर्यत स्थगित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष कायदा बनवला आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. महाराष्ट्राचा बैलगाडा शर्यतीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्यातील अनेक बैलगाडा प्रेमींची बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी अशी मागणी होती. त्यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत सुरू होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा बैलगाडा शर्यतीच्या संदर्भातला कायदा वैध ठरवला ही बाब आनंददायी असल्याचे आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. यानुसार, आता महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जल्लीकट्टच्या आयोजनातील कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.
फडणवीस म्हणाले, न्यायालयाने बंदी घातल्याने बैलगाडा शर्यत स्थगित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी विशेष कायदा बनवला आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यादरम्यान काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांनी बैल धावणारा प्राणी नाही असे सांगत स्थगिती मिळवली होती. मात्र, बैल हा धावणारा प्राणी असून ते सिद्ध करण्यासाठी सरकारने एक समिती बनवली. संबंधित समितीने अभ्यास करून बैल हा धावणारा प्राणी असल्याचा अहवाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यात आला. पुन्हा युतीचे सरकार आल्यावर देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतचा अहवाल सादर केला गेला. त्यावर आधारित महाराष्ट्राचा बैलगाडा शर्यतीचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.