शिंदे-फडणवीस सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले तर 700 पेक्षाही अधिक शासन निर्णय जारी करताना पाहायला मिळाले. यातील अनेक निर्णयांचे स्वागत झालं महाविकास आघाडीने घेतलेले काही निर्णय बदलले तर काही नवीन निर्णय त्यांनी घेतले. कमीत कमी कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकार चांगलेच गाजले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि.13 जून राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारने 10 मोठे निर्णय घेतले आहेत. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना यापुढे सुधारित दराने मदत मिळणार आहे. यासाठी तब्बल 1500 कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. आता या शेतकऱ्यांना नवीन सुधारित दराने मदत देण्यात येणार आहे. या सुधारित दाराप्रमाणे जिरायत शेत जमिनीसाठी 8 हजार 500 तर बागायत जमिनीसाठी 17 हजार रुपयांप्रमाणे मदत मिळणार आहे.
आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयानुसार मागील वर्षी पावसाळ्यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता सुधारित दरानं मदत मिळणार आहे. मागील पावसाळ्यात नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित होते, या शेतकऱ्यांसाठी आता नवीन सुधारित दराने मदत मिळणार आहे, त्यासाठी पंधराशे कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
याबरोबरच शालेय विद्यार्थ्यांसाठी देखील आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय?
- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
- पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती वाढवली. (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)
- लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार. (पशुसंवर्धन विभाग)
- पुणे येथे 4 अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार. (विधि व न्याय विभाग)
- अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षे मुदतवाढ. (विधि व न्याय विभाग)
- मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृह योजना. (दिव्यांग कल्याण विभाग)
- स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्यासाठी कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादा वाढवली. (महसूल विभाग)
- चिमूर आणि शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणार. (महसूल विभाग)
- सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत करण्यात येणार. 1500 कोटींची मान्यता. (मदत व पुनर्वसन विभाग)
- कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय. आता मिळणार १६ हजार रुपये. (ग्राम विकास)