राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. फरारी गँगस्टर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांमधील कथित संबंधाच्या प्रकरणात ईडीने फेब्रुवारी 2022 मध्ये मलिक यांना अटक केली होती. राष्ट्रवादीचे नेते असलेले मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्यांच्यावर येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 45 नुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा आरोपी, महिला आरोपी किंवा आजारी आरोपींना जामिनाची तरतूद असल्याकडेही देसाई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं होतं. मात्र हायकोर्टानं ईडीचा युक्तिवाद मान्य करत नवाब मलिकांची याचिका फेटाळून लावली. मात्र नवाब मलिकांनी गुणवत्तेच्या आधारावर दाखल केलेल्या नियमित जामीन अर्जवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं मान्य केलंय. नवाब मलिकांची एक किडनी निकामी झालीय आणि ते सध्या एकाच किडनीवर आहेत. मात्र तरीही ईडी त्यांच्या रूग्णालयातील डिस्चार्जसाठी घाई करत आहे असा दावा त्यांच्यातर्फे जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. नवाब मलिक हे सध्या कुर्ला येथील क्रिटी केअर रूग्णालयामध्ये दाखल आहेत. मात्र किडनी ट्रान्सप्लांटसाठी त्यांना अन्य मोठ्या रूग्णालयात उपचार सुरू करायचे आहेत अशी माहिती त्यांनी हायकोर्टाला दिली होती.
सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी ईडीच्या वतीने हजर राहून या जामिनाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, मलिक हे त्यांच्या आवडीच्या रुग्णालयात आहेत आणि वैद्यकीय उपचार घेत आहेत.