‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूडझेप घेईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जाहीर केले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. तसेच हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिषदेचे सदस्य संजीव मेहता, विक्रम लिमये, श्रीकांत बडवे, अजित रानडे, दिलीप संघवी, श्रीमती काकू नखाते, अनिष शाह, बी. के. गोयंका, विलास शिंदे, श्रीमती झिया मोदी, प्रसन्न देशपांडे, संजीव कृष्णन, एस.एन.सुब्रह्मण्यम, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे सदस्य अमित चंद्रा, विशाल महादेविया दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली. परिषदेने कमीत कमीत वेळेत अहवाल सादर केल्याबद्दल या तत्परतेची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशंसा केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, परिषदेने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा आमचा आटोकाट प्रयत्न राहील. हा एक सर्वसमावेशक असा अहवाल आहे. ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींवर तितक्याच प्रभावीपणे कार्यवाही आणि अमंलबजावणी करता यावी याकरिता आम्ही दरम्यानच्या काळात आमचे सरकार आणखी मजबूत करण्यावरही भर दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.