शेतकऱ्यांकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामूहिक सेवा केंद्रांकडून अतिरिक्त रक्कमेची मागणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
राज्य शासनाने चालू खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत https://pmfby.gov.in या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकाचा विमा उतरवण्याची योजना जाहीर केली आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी निवडलेल्या नऊ विमा कंपन्यांमार्फत सुरु आहे. विमा योजनेत सहभाग घेण्याची अंतिम दिनांक 31 जुलै करण्यात आली आहे. पीक विमा योजनेत सहभागाची नोंदणी करण्यासाठी सामुहिक सेवा केंद्र धारकाला विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज रक्कम 40 रुपये देण्यात येते.
राज्यात विविध ठिकाणांवरून सामूहिक सेवा केंद्रचालक हे शेतक-यांकडून एक रुपया व्यतिरिक्त जादा रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एक रुपया व्यतिरिक्त रक्कम अदा करण्यात येऊ नये अशा प्रकारची माहिती सामूहिक सेवा केंद्र, ग्रामपंचायत, बाजार समिती याठिकाणी प्रदर्शित करावी.
1 रुपया व्यतिरिक्त रक्कम घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास सामुहिक सेवा केंद्र चालकांवर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करुन कृषि विभागाला अहवाल पाठवावा, असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.