राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत16 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे.
आमदार अपात्रतेबाबत ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती.मात्र, यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले होते. या सुनावणीला आता तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने विधानसभा अध्याक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घ्यावा अशी विनंती या याचिकेमध्ये केली होती.
11 मे रोजी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल लागला, यानंतर देखील आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई झाली नाही.यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा यासाठी ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती.यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्यात लेखी उत्तर द्यावं अशी नोटीस बजावली आहे.ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष निष्क्रियता आणि पक्षपातीपणा दाखवत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने याचिकेत केला आहे.
जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंरतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या झाल्या.11 मे 2023 रोजी पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय देत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभेच्या अध्यक्षांनी योग्य कालावधीत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.
यानंतर मात्र निर्णय घेण्यात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून चालढकल केली जात होती. त्यांनी निर्णय लवकर घ्यावा यासाठी विरोधकांकडून दबावही टाकला जात होता. न्यायालयाने आदेश देऊन दोन महिने उलटून गेल्यानंतरही काहीच घडत नव्हते. त्यामुळे ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
सुनावणी घेण्यासंदर्भात 15 मे, 23 मे व 2 जून अशी तीन वेळा विनंती करण्यात आली होती. मात्र अध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ठाकरे गटाने याचिकेद्वारे केली होती.या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.