राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांना अध्यक्षांनी बोलण्याची परवानगी दिल्यानंतर थोरात यांनी सांगितले की, राज्यातील पावसाची स्थिती गांभीर्याने पाहायची गरज आहे. ५० टक्के क्षेत्रात अद्याप पाऊस नाही. २० टक्के पेरण्या झाल्यात. शेतकरी हवालदिल झालाय. अतिवृष्टी, गारपीट यानेही शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. बियाणे, खते मोठ्या प्रमाणात बाजारात आलेत. सरकारी टोळी हफ्ते वसुली करतायेत. पण दुर्दैवाने सरकार म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कुणाचे लक्ष नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, दिल्ली वारी यामुळे सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. त्यामुळे सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली.
बाळासाहेब थोरात यांनी केलेले सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावले. पावसाअभावी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली तर त्यांना मदत करण्यासाठी सरकार तयार आहे. यासाठी सरकारने विशेष आराखडाही तयार केला आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात अद्याप अपेक्षित पाऊस पडला नसला तरी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जवळपास 80 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. पुणे विभागात पेरण्यांचे प्रमाण यापेक्षा कमी आहे. हवामान विभागाने पुढे काही दिवसांत चांगला पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तरीदेखील पाऊस पडलाच नाही तर सरकारने आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी तयारी करून घेतली आहे. शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीची वेळ आली तर यासाठी सरकारने विशेष प्लॅन तयार केला आहे. आम्ही आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटींची मदत केली आहे, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितलं.
खतं आणि बोगस बियाणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. रविवारी यासंदर्भात कायदा अधिक कडक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने नव्याने ज्याप्रमाणे बीटीचा कायदा केला. ज्याठिकाणी बियाणं फेल झाल्यानंतर त्या कंपन्यांवर थेट कारवाई करता येते. तशा प्रकारे इतर बियाणांकरीताही कायदा करत आहोत. बोगस खतांबाबत असेन्शीअल कमोडीटी अॅक्टनुसार, त्यांच्यावर कारवाई करता येऊ शकते. त्यामुळे तो नॉन बेलेबल गुन्हा होईल. हा देखील निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी घेतला आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.