मराठा आरक्षणासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केली जाईल, अशी माहिती विधान परिषद कामकाजातील तारांकित प्रश्नोत्तरांच्या यादीत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचंही यादीत नमुद करण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्नविचार याचिका फेटाळली असली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल, असंही या यादीत म्हटलं आहे.सरकारने ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे. ‘क्युरेटिव्ह’ याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरविण्यासाठी असामान्य स्थिती नव्हती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करेल असं म्हटलं होतं.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारकडून क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केले होते. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरवण्यासाठी कोणतीही असामान्य स्थिती नव्हती असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. एप्रिल २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशन दाखल करेल असं म्हटलं होतं. मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्वे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल असंही एकनाथ शिंदेंनी तेव्हा सांगितलं होतं.