राज्यात सध्या प्रचंड राजकीय गदारोळ सुरू आहे. त्यातच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्यांवरून जुंपलेली असताना आता त्यात निधी वाटपावरून आणखी भर पडली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थ मंत्रिपद मिळाल्यानंतर त्यांनी पहिलाच मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी 25 कोटी किंवा त्याहून अधिक निधी मंजूर केला. यावरूनच आता विरोधकांकडून टीका होत आहे.
अंबादास दानवेंच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेमध्ये चांगलेच भडकले. विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांच्या निधी वाटपाच्या प्रश्नावर त्यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. तेव्हाच्या सरकारला हा शहाणपणा शिकवायला हवा होता, असे म्हणत फडणवीस यांनी दानवे यांना सुनावले. आतापर्यंत अशा प्रकारची चर्चा सभागृहात कधीच झाली नसल्याचे देखील त्यांनी विरोधी पक्षाला लक्षात आणून दिले.
निधी वाटपासंदर्भात प्रस्ताव येत असतात. प्रस्तावांवर विभाग इपीसी तयार करतं, इपीसी प्रत्येक विभागाकडून आलेले प्रस्ताव, विभागाकडे पैसे किती आहेत, किती समाविष्ट होऊ शकतात, किती खर्च केलाय या अनुषंगाने मान्यता दिली जाते. त्यानंतर चर्चा होऊन मागण्या अंतिम होतात. या सर्व प्रक्रियेमध्ये अनेक वेळा आलेले सर्व प्रस्ताव मंजूर होतातच असे नाही. बरेसचे होत नाहीत.“मला दुर्देवाने थोडं इतिहासात जावं लागले. 5 वर्षे मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो. या पाच वर्षांत एकदाही अशी चर्चा सभागृहात झाली नाही. कारण राज्यात तशी परंपराच नाही.एकदा झाली होती, तेव्हा आम्ही कोर्टात वगैरे गेलो होतो”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आम्हाला 25 कोटी निधी मिळाला असेल तर एखाद्या ठिकाणी पाच-दहा कोटीच मिळाला असेल, असे फडणवीस म्हणाले. हे विधानसभेचे झाले असून विधानपरिषदेबद्दल देखील मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून कुठल्याच मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, असा प्रयत्न केला जाईल असे फडणवीस म्हणाले.