भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (आरबीआय) पतधोरण समितीची बैठक आज १० ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली. बैठकीच्या अखेरीस आरबीआयने कर्जदारांना दिलासा देत सलग तिसऱ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचे जाहीर केले आहे. अशा स्थितीत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम राहिला आहे. आरबीआय रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवल्यामुळे कर्जदारांना विशेष दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक ८, ९ आणि १० ऑगस्ट या तारखेला झाली ज्यामधील निर्णय आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज जाहीर केले.
चलनविषयक धोरण समितीनं रेपो दर कायम ठेवण्याची ही सलग तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या चलन विषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला होता.आज पुन्हा एकदा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, सध्या रेपो दर ६.५ टक्केच राहील. ६ सदस्यीय चलन विषयक धोरण समितीत रेपो रेट व्यतिरिक्त देशातील वाढती महागाई, अर्थव्यवस्था इत्यादी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झालीय, त्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची होती.
रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्यावर आरबीआय पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयमध्येही वाढ होते. जेव्हा देशातील महागाई आरबीआयच्या विहित मर्यादेच्या पलीकडे जाते, तेव्हा ती कमी करण्याच्या उद्देशाने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
अमेरिकेची केंद्रीय बँक, फेडरल रिझर्व्हने अलीकडेच व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली ज्यानंतर बेंचमार्क रातोरात व्याजदर ५.२५% ते ५.५०% च्या श्रेणीत हलवला गेला. २००१ नंतरची ही सर्वोच्च पातळी आहे. यानंतर भारतावरही व्याजदर वाढीचा दबाव वाढला. तसेच अलीकडे देशात खाद्यपदार्थांच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआय पॉलिसी दर सलग तिसऱ्यांदा अपरिवर्तित ठेवणे अपेक्षित होते.