राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये 54 दिवसांचा दीर्घ संप केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी त्यावेळी केली होती. परंतु राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य झाल्या. त्यामुळे दीर्घ कालावधीपर्यंत चाललेला संप अखेरी मिटला अन् एसटी कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. त्यानंतर आता पुन्हा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लालपरी पुन्हा ठप्प होणार की काय? अशी भीती व्यक्त होत असताना दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता मिळावा, घरभाडे मिळावं, वार्षिक वेतनवाढीची रक्कम फरकासह मिळावी, यासाठी आंदोलन केले जात होतं. सप्टेंबर पेड इन ॲाक्टोबरच्या वेतनापासून महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 42 टक्के देण्यात येईल. सर्व थकबाकी संदर्भात 15 दिवसात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री, उद्योग मंत्री आणि एस टी कामगार संघटनेसमवेत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. सण उचल 12,500 रुपये मुळ वेतनाची अट न घालता दिले जाईल.
कामगारांना 10 वर्षासाठी सातवा वेतन आयोग देणं, एकतर्फी वेतनवाढीतील 4,849 कोटीमधील उर्वरीत रक्कम देणं. मुळ वेतनातील 5 हजार, 4 हजार आणि 2500 रुपये मधील तफावती दूर करणं, सेवानिवृत्त कामगारांची देणी यावर अप्पर मुख्य सचीव वित्त, प्रधान सचीव परिवहन, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांची समिती गठीत केली गेली. या समितीने 60 दिवसात आपला अहवाल शासनाला सादर करणं आवश्यक असुन त्यावर राज्यसरकार संघटनेसोबत निर्णय घेईल, असं राज्य सरकारक़डून सांगण्यात आलं आहे.
सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत झालेल्या बैठकीत मंत्री उदय सामंत, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, महामंडळाचे उपाध्यक्ष शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार गिरीश देशमुख, कामगार महाव्यवस्थापक अजित गायकवाड, महाव्यवस्थापक नंदकुमार कोलारकर, विधी सल्लागार अजय नाथानी आणि संघटनेचे संदिप शिंदे व हनुमंत ताटे उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये 54 दिवस संप केला होता. राज्य सरकारने मेस्मा लागू केला होता. अखेर हा संप मिटल्यानंतर कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. परंतु ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा एसटी कामगारांनी बेमुदत उपोषणाची हाक दिल्यानं प्रशासनाची चिंता वाढली होती. अखेर तूर्तासतरी प्रशासनाला यावर तोडगा काढण्यास यश आलं आहे. राज्य सरकारकडून समिती स्थापन केल्यानंतर एसटी कामगार संघटनेनं बेमुदत उपोषण मागे घेतलं आहे.