गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने अतिवृष्टी आणि यंदा कोरड्या दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या मराठवाड्यासाठी उद्या औरंगाबाद शहरात राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहेत. या बैठकीत सुमारे 40 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांचे पॅकेज जाहीर केले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यात प्रामुख्याने सिंचन, रस्ते विकास प्रकल्प, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कृषि महाविद्यालयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तब्बल 7 वर्षांनंतर होणाऱ्या या बैठकीतून मराठवाड्याला खूप काही अपेक्षा आहे.
सव्वा ते दीड वर्षापूर्वी सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या डबल इंजिन सरकारला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा तिसरा डबा 2 जुलै रोजी जोडल्या गेला. यामुळे आता सरकार पुन्हा गतिमान झाले असल्याचे बोलले जात असताना दुसरीकडे मात्र, निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांमुळे हे सरकार काहीसे अडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. यादरम्यान यंदा उशिराने दाखल झालेल्या मान्सूननंतर ऑगस्टमध्ये चांगलीच पाठ फिरवली. त्यामुळे शेतकरी चिंतित आहे. यामध्ये मराठवाड्याची स्थिती अत्यंत बिकट असल्याने या भागात सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांपुढे संकटे आणखी गडद झाले आहेत. आता याच मराठवाड्यात महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक होऊ घातली आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत या बैठकीतून काय-काय घोषणा केल्या जातात याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
बैठकीत मराठवाडय़ातील विविध प्रश्नाची सोडवणूक करणारे आणि लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जाणार असून त्यासाठी विविध विभागांनी सुमारे 35 ते 40 हजार कोटींच्या खर्चाचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर केले आहेत.यात सिंचन विभागाचा सर्वाधिक 21 हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. यात काही प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा समावेश असल्याचे समजते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावात रस्ते, पूल आणि इमारत बांधकामांचा उल्लेख आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बैठक होत असल्याने मराठवाडय़ाच्या हिताचे निर्णय घेऊन आठही जिल्ह्यांमधील नागरिकांना खुश करण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असेल. सात वर्षांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते, पण यातील अनेक योजना कागदावरच राहिल्या.
वेगवेगळ्या विभागांचे प्रस्ताव
सिंचन विभाग : 21 हजार कोटी
सार्वजनिक बांधकाम विभाग :10 ते 12 हजार कोटी
ग्रामविकास विभाग : 1हजार 200 कोटी
कृषी विभाग : 600 कोटी
वैद्यकीय शिक्षण विभाग : 500 कोटी
महिला व बालकल्याण विभाग : 300 कोटी
शालेय शिक्षण विभाग : 300 कोटी
क्रीडा विभाग : 600 कोटी
उद्योग विभाग : 200 कोटी
सांस्कृतिक कार्य विभाग : 200 कोटी
नगरविकास विभाग : 150 कोटी