मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य सरकारने मराठवाड्यातील जनतेसाठी मोठी भेट दिली आहे. राज्य सरकारने आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी मोठे निर्णय घेतले आहेत. या सरकारने मराठवाड्यातील सिंचनावर कोट्यवधीची तरतूद केली आहे. तशी घोषणाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील विविध योजनांसाठी 45 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं.
आजच्या बैठकीबद्दल मोठी चर्चा सुरु होती. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी ही बैठक झाली. यापूर्वी देखील फडणवीस मुख्यंमत्री असतांना ही बैठक झाली होती. राज्यातच नव्हे तर देशात मोठी झेप मराठवाड्याने घेतली आहे. अनेकजण म्हणतात फक्त घोषणा होतात. पण, आतापर्यंत आमच्या मंत्रीमंडळाने सर्वसामान्य डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतले असल्याचे मुख्यंमत्री शिंदे म्हणाले.
दरम्यान आज झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली. एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. मराठवाडा मोठी झेप घेत आहे. वर्षभरात आमच्या सरकारने घेतलेले निर्णय सर्वसामान्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेऊण घेतले. आतापर्यंत शेतीला पाणी पाहिजे म्हणून 35 सिंचन प्रकल्पाला आम्ही मान्यता दिली. 8 लाख हेक्टर जमीन यामुळे ओलीताखाली आली. आम्ही फक्त घोषणा करत नाहीत तर अमलबजावणी करतो.आम्ही सरकारमध्ये आलो तेव्हा आम्ही पहिला विषय मराठवाड्याची वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वळतेचा निर्णय घेतला. समृद्धी महामार्ग मराठवाड्याला लागून जातो, त्याचा फायदा मराठवाड्याला होईल.
यावेळी त्यांनी जलसंपदा आणि सिंचनावर करण्यात आलेल्या तरतुदीची माहिती दिली. अंबड प्रवाही वळण योजना, निम्न दूधना प्रकल्प, सेलू परभणी कोटा उच्च पातळी बंधाऱ्यावर 237 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जोड परळी उच्च पातळी बंधारा. महंमदा पूर उच्च पातळी बंधारा, बाभळी मध्यम प्रकल्प धर्माबाद, वाकोद मध्यम प्रकल्प फुलंब्री यावर निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तरतूदी केल्या आहेत. सिंचन प्रकल्पावर एकूण 14 हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
मदत मिळणार आहे. समृद्धी महामार्गाचा फायदा मराठवाड्याला होणार आहे, औद्योगिक विकासाचे फायदेही या भागाला भविष्यात होतील. जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील विविध सिंचन प्रकल्पांचे निर्णय घेतले आहेत. १४ हजार कोटी रुपयांच्या विविध सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.