पीकविमा काढल्यानंतरही विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई दिली जात नसल्याचा आरोप सतत शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान, आता सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत, कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय बाकी आहे, ती 8 दिवसांच्या आत जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले. नुकसान भरपाई आठ दिवसांत न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिला आहे.
कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, खरीप 2020 हंगामात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत.
ते म्हणले, खरीप 2020 हंगामातील एनडीआरएफ अंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले. मात्र, याबाबत विमा कंपन्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी 6 कंपन्यांपैकी 4 कंपन्यांच्या कडून 224 कोटी रुपये देय आहेत.कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरणाबाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल असे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.