रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीत रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज याबाबत माहिती दिली. आरबीआयकडून व्याजदर जैसेथे ठेवण्याची ही चौथी वेळ आहे. त्यामुळे देशातील कर्जधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
या बैठकीत रेपो दर, जीडीपी वाढ, महागाई आणि इतर आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले, देशाचा आर्थिक विकास दर 6.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तसेच जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात खाद्य महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. त्यामुळे एकूणच महागाई दरात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, आता महागाई दर नियंत्रणात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. डाळी, मसाले आणि भाजीपाल्यांच्या दरात वाढ झाल्याने महागाई वाढली होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या पत्रकार परिषदेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात महागाई दर 5.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भाजीवाल्यांच्या दरात घट आणि गॅसच्या दरात झालेल्या कपातीमुळे येत्या काळात महागाई आणखी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5% पर्यंत वाढवला होता. त्यानंतर यात कोणताही बदल झालेला नाही. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक एप्रिलमध्ये झाली. तर गेल्या आर्थिक वर्षात रेपो दरात 6 वेळा 2.50% ने वाढ करण्यात आली होती.आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की सर्व एमपीसी सदस्य पॉलिसी दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने होते. गव्हर्नर दास यांनी जोर देऊन सांगितले की, महागाईविरुद्धची लढाई अद्याप संपलेली नाही आणि RBI ने महागाई 2-6% च्या दरम्यान नाही तर 4% वर ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
ज्याप्रमाणे अनेक जण त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतात आणि त्याची निश्चित व्याजासह परतफेड करतात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आणि व्यावसायिक बँकांनाही त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते. त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो रेट कमी झाला की सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो आणि रेपो दर वाढला की सर्वसामान्यांच्या अडचणीही वाढतात.