गुजरातमधील वस्रोद्योग महाराष्ट्रातील नवापूर मध्ये गुंतवणूक करत आहेत, अशा प्रकारे महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणाऱ्या वस्रद्योगांना भरघोस इनसेंटिव्ह दिला जाणार असून, यासाठी जमीन देणाऱ्या स्थानिक आदिवासी भूमिपुत्रांना या उद्योगांनी रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले आहे.
ते आज जनरल पॉलीफिल्म लिमिटेड कंपनीच्या सुमारे ८०० कोटी रूपये गुंतवणूकीच्या प्रकल्पाचे भूमीपूजन, जिल्हा औद्योगिक विकास मंहामंडळाची आढावा बैठक तसेच नावापूर टेक्सटाईल इंडरस्ट्रियल असोसिएशन सोबत झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी आमदार शिरिषकुमार नाईक, माजी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास सभापती संगिता गावित जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, एमआयडीसी चे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी.डी. मलिकनेर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे, प्रादेशिक अधिकारी अनिल गावित, अधिक्षक अभियंता स्री. झंजे, कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ, जनरल इंडस्ट्रीजचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना ज्या आदिवासी बांधवांनी नवापूरच्या टेक्सस्टाईल पार्कच्या विकासासाठी जमीन दिली, त्यांनाही रोजगार देणे बंधनकारक असल्याचे संबंधित उद्योग व उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच दिल्या आहेत. तसेच येथील आदिवासी बेरोजगार तरूणांमध्ये कौशल्य विकासित करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण प्रत्येक होतकरू तरूण बरोजगारांना उद्योग विभागाच्या एम.आय.डी.सी. च्या वतीने मोफत दिले जाईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रस्ताव पाठवल्यास त्याला जलदगतीने तात्काळ मंजूरी दिली जाईल. नवापूला येत असताना आपण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जेव्हा चर्चा केली, तेव्हा त्यांनी आदिवासी बांधवांनी राज्यातील उद्योग भरभराटीस प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्या जमीनी देवून सरकारला सहकार्य केले आहे, त्यांचे जीवनमान अधिकाधिक समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे आवर्जून सांगितले. कंपनी एखादा उद्योग सुरू करत असताना स्थानिकांचे प्रश्न व रोजगारासंदर्भात सर्व अटी-शर्ती मान्य करत असते. परंतु प्रत्यक्षात जेव्हा उद्योग सुरू होतो तेव्हा मान्य केलेल्या या अटी-शर्ती सोयीस्कररित्या विसरून जातात, ते येणाऱ्या काळात होणार नसल्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, आपल्या भागात जेव्हा एखादा उद्योग गुंतवणूक करू इच्छितो तेव्हा त्या उद्योगाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये निर्माण करणे, जनजागृती करण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधींनी उचलल्यास नक्कीच उद्योगक्षेत्राला त्यामुळे उर्जितावस्था प्राप्त होणार आहे. केवळ उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा उद्देश नसून तेथील कामगारवर्ग हा सुद्धा महत्वाचा आहे, त्यासाठी उद्योगांच्या भरभराटीसोबतच तेथील कामगारांनाही त्यांच्या कुशलतेचा योग्य मोबदला मिळायला हवा ही शासनाची आग्रही भुमिका आहे; त्यासाठी कुठलीही तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचेही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
आपल्या सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योगांना त्यांच्या कामासाठी कुठल्याही प्रकारचे फेऱ्या व हेलपाटे न मारता जागेवरच आजपर्यंत सुमारे साडेसात हजार कोटींचा इनसेंटिव्ह दिला असल्याचे सांगताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, येणाऱ्या काळात भूतकाळात राहून गेलेला इनसेंटिव्ह चा बॅकलॉगही भरून काढला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान शासन हे उद्योगांना ताकत देणारं सरकार आहे, त्यामुळे औद्योगिक प्रगतीत आज महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य म्हणून समोर येताना दिसते आहे. एवढेच नाही आपले उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले अशा वावड्या उठविणाऱ्यांसाठी तर नवापूर च्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुजरातमधील उद्योजकांची गुंतवणूक हे चोख उत्तर असून गुजरात राज्यातील उद्योग महाराष्ट्राच्या या नवापूरसारख्या आदिवासी बहुल, छोट्या तालुक्यात टेक्स्टाईल पार्कमध्ये गुंतवणूक करताहेत, त्यामुळे या टेक्सटाईल पार्कमध्ये अधिकाधिक गुंतवणूक करणाऱ्या गुजरातसह देशातील सर्व उद्योजकांना जास्तीतजास्त इनसेंटिव्ह देण्याचा व सर्व समुदायांच्या लोकांना गुंतवणूकीसोबत रोजगार देण्याचाही प्रयत्न महाराष्ट्र् शासनाचा असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.