सह्याद्री अतिथीगृहावर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कुणाला फसवणार नाही, असे म्हणत टिकणार आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील प्रमाणपत्र वाटप सुरुवात करायला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. शिंदे समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे समितीकडे उपलब्ध असलेल्या डेटा नुसार सरकार तत्काळ प्रमाणपत्र वटपाला सुरुवात करणार आहे. सध्या समितीकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार प्रक्रिया पार पडणार आहे. याबाबतची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने पहिला अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी एकूण १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रे तपासली यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांचा अहवाल उद्या (३१ ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री आणि संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला जाणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांची तत्काळ कागदपत्रे तपासून त्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे.
आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीत न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यभरात मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांच्या नोंदणीबाबत ही समिती आढावा घेत होती. या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.