शरद पवारांनी ओबीसी आरक्षण १४ वरून थेट २७ टक्क्यांवर नेले, तेव्हा खरा अधिकार हा मराठ्यांचा होता. पण मराठ्यांना डावलून तेली, माळी यांचा ओबीसीत समावेश केला. पण तेली, माळी यांना एका सहीने ओबीसीत घेतले, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण हे नियम मराठ्यांना लावले जातात. ते कोणते नियम या समाजाला लावले होते. यावर श्वेतपत्रिका काढावी. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. २३ मार्च हा दिवस मराठ्यांच्या इतिहासात पिढ्यानपिढ्या काळा दिवस असणार आहे असं सांगत मराठी वक्ते व लेखक नामदेवराव जाधव यांनी पवारांवर गंभीर आरोप लावले.
“शरद पवारांनी तेली आणि माळी जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला. आमची त्याला काही हरकत नाही. पण मग त्यांचं शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण का पाहिलं गेलं नाही? शरद पवार मुख्यमंत्री असताना जे काही घडलं त्याच्या चौकशीसाठी श्वेतपत्रिका काढावी. २३ मार्च १९९४ हा मराठ्यांसाठी काळा दिवस ठरला आहे. याचं महत्त्वाचं कारण त्याच दिवशी शरद पवारांनी रातोरात १८१ क्रमांक खोडून इतर दोन जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केला. डेस्क ऑफिसरच्या सहीने दोन जाती ओबीसींमध्ये घेतल्या गेल्या. त्यांना तातडीने १४ टक्के आरक्षणही दिलं गेलं आणि त्यानंतर नोकरभरतीही झाली. ओबीसींच्या यादीत तेली आणि माळी समाज घेतल्यानंतर २३ मार्च १९९४ पासून आत्तापर्यंत ज्यांना नोकऱ्या मिळाल्या त्यावर मराठ्यांच्या मुलांचा हक्क होता. आज मराठ्यांची लाखो मुलं बेरोजगार आहेत त्याला कारण हा रातोरात झालेला हा निर्णय आहे. या निर्णयाला शरद पवार जबाबदार आहेत कारण ते मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
शरद पवारांनी हा निर्णय नेमक्या कोणत्या दबावाखाली घेतला? त्यांच्यापुढे कोणत्या अडचणी होत्या? केंद्रात मंडल आयोग लागू होत होता, त्यावेळी व्ही. पी. सिंग भारताचे पंतप्रधान झाले होते. त्यांनी त्यांच्या आधी पुरोगामी निर्णय घेतला हे दाखवण्यासाठी शरद पवार यांनी मराठ्यांचं भविष्य गाडून टाकलं. आता यावर हे सांगितलं जातं आहे की त्या जीआर वर शरद पवारांची मुख्यमंत्री म्हणून सही नाही, राज्यपालांची सही आहे. मात्र जेव्हा कुठलाही जीआर निघतो तेव्हा त्यावर राज्यपालच सही करतात मुख्यमंत्री नाही. असंही नामदेवराव जाधव यांनी स्पष्ट केलं. मुंबई तक या वृत्तवाहिनीशी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयावर संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी शरद पवारांनी मराठा आरक्षण कसं घालवलं ते सविस्तर सांगितलं आहे.