जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. आता इतक्या वर्षांनंतर कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर चर्चा करणे योग्य नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. राज्यातून कलम 370 हटवण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची गरज नाही, असेही सरन्यायाधिशांनी निकाल वाचताना म्हटलं आहे. यासोबतच ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टात अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि इतरांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि इतर ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील कलम 370 रद्द केले होते. त्यानंतर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वांवर सुनावणी घेत न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता.
सरन्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की, कलम 370 ही घटनेतील तात्पुरती तरतूद आहे. विलीनीकरणानंतर जम्मू-काश्मीरने आपले सार्वभौमत्व सोडले. प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिल्याने अराजकता निर्माण होऊ शकते. विलीनीकरणानंतर जम्मू-काश्मीरला वेगळे सार्वभौमत्व नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांचे निर्णय एक आहेत, दोन न्यायाधीशांचे निर्णय वेगळे आहेत. न्यायाधीशांचे निर्णय वेगवेगळे असतात, परंतु निष्कर्ष एकच असतो.