कलम 370 रद्द केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या आव्हान याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन निकाल दिले आहेत. यापैकी एक निकाल म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या निकालाचे वाचन केले. त्यांनी कलम 370 रद्द करण्याच्या घटनात्मक वैधतेचे समर्थन केले आहे.
कलम 370 हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही’, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम 370 (1)डी अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.
दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी सरकारनं जम्मू काश्मीरचं दोन भागांत विभाजन केलं होतं. जम्मू काश्मीर आणि लडाख असं विभाजन करुन, दोन्ही भाग केंद्रशासित केले होते. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात 23 याचिकांद्वारे आव्हान दिलं होतं. याच प्रकरणी निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय देत, केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा निर्णय योग्य आणि वैध होता, असं म्हटलं आहे.