राज्याच्या तिजोरीवर अवास्तव आर्थिक ताण येणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनाही समाधान मिळेल, अशा पद्धतीने जुनी निवृत्ति वेतन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
विधान परिषदेत नियम १०१ अन्वये, जुन्या पेन्शनसंदर्भात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित मुद्यावर सरकारतर्फे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारस्तरावर सुध्दा वेगळा विचार सुरु आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतन, महागाई भत्ता यासंदर्भात केंद्र सरकारने वाढ केल्यानंतर राज्य सरकार सुध्दा त्याच पध्दतीने वाढ करत असते.
सन २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करण्याबाबत सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. सरकार जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा विचार करीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि राज्याचे उत्पन्न याचा ताळमेळ साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी ग्वाही पवार यांनी विधान परिषदेतही दिली. ‘आजची नवीन पिढी आपल्या आई-वडिलांबरोबर कसे वागते हे सर्वांना माहीत आहे. उतारवयात मुले त्यांना विचारत नाहीत. अशावेळी निवृत्ती वेतन असेल, तरच कर्मचाऱ्यांना आधार मिळू शकतो. त्यामुळे सरकार यावर सकारात्मक विचार करीत असून, येणाऱ्या काळात राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी त्यावर आर्थिक ताण पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळाला, असा मध्यममार्ग काढण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, नागपूर येथील यशवंत स्टेडियमवर हजारोंच्या संख्येने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी शासकीय नोकरदार वर्गानं जुन्या पेन्शसाठी आंदोलन पुकारलं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या मागणीसंदर्भात राज्यभरात आंदोलन सुरु आहे. यशवंत स्टेडियमवर सुरु असलेल्या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत यांनी भेट देत आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.