केंद्र सरकारने बुधवारी (२७ डिसेंबर) मुस्लिम लीग जम्मू-काश्मीरवर (मसरत आलम गट) (एमएलजेके-एमए) बंदी घातली. सरकारने ही कारवाई बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (युएपीए) अंतर्गत केली आहे. संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होते आणि दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘मुस्लिम लीग जम्मू काश्मीर’ (मसरत आलम गट) या संघटनेला बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा अंतर्गत ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. ही संघटना आणि त्याचे सदस्यांचा जम्मू-काश्मीरमधील देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये सहभाग आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करण्यासाठी ते दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करतात आणि लोकांना भडकावतात.
अमित शाह यांनी म्हटले की, मोदी सरकारची भूमिका स्पष्ट असून देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला माफ केले जाणार नाही. त्या व्यक्ती, संघटनांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे शाह यांनी स्पष्ट केले.