जंगलालगत गावातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर कुंपन – मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

वरोरा तालुक्यातील ऐकार्जुना येथे कापूस उत्पादन संशोधन केंद्र असून येथे 23 प्रकारच्या कपाशीची लागवड केली जाते. असेच एक संशोधन केंद्र भाजीपालाकरीता असावे, असा विचार गत महिन्यात ऐकार्जुना येथील शास्त्रज्ञ शेतकरी संवाद कार्यक्रमात आला. त्यानुसार कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे मागणी केली आणि एक महिन्यातच ही मागणी फळाला येऊन आज जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सवात भाजीपाला संशोधन केंद्र मान्यतेचा कागद हाती आला. ऐकार्जुना येथे 31 कोटी 90 लक्ष रुपये खर्च करून उच्च तंत्रज्ञानयुक्त भाजीपाला संशोधन केंद्र उभे राहणार असल्याचा आनंद आहे, अशा भावना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केल्या.

चांदा क्लब ग्राऊंड येथे आयोजित जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मंचावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, आमदार किशोर जोरगेवार, म.रा. खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रविंद्र साठे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, बांबू बोर्डाचे अध्यक्ष श्रीनिवास राव, ताडोबाचे क्षेत्रीय संचालक जितेंद्र रामगावकर, आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रिती हिरुळकर, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, विनीता व्यास, हरीश शर्मा, राहुल पावडे, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, नरेंद्र जिवतोडे आदी उपस्थित होते.

मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जगामध्ये कितीही तंत्रज्ञान विकसीत झाले तरी शेतमाल हा मातीतच पिकविला जातो. त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात आता तांत्रिक शेती, बांबु शेती, वनशेती, रानभाजी शेती असे अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून 1 रुपयांत पीक विमा देणारे महाराष्ट्र हे जगात एकमेव उदाहरण आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे जंगल क्षेत्र असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून 90 टक्के अनुदानावर कुंपन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरीय कृषी महोत्सव पाच दिवस चालणार असून यात पशुप्रदर्शनी, 6750 किग्रॅ. खिचडीचा विक्रम, 43 इंचाची पुंगनुर गाय, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना लकी ड्रॉ द्वारे शेवटच्या दिवशी आकर्षक बक्षीसे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हे विशेष आकर्षण आहे. राज्याचा वित्तमंत्री असतांना प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी प्रदर्शनीसाठी 20 लक्ष रुपये देण्याचा निर्णय सर्वप्रथम आपणच घेतला, असेही त्यांनी सांगितले.