जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी रू. 1002.12 कोटींचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. तसेच 2023-24 यावर्षात विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी व्यपगत होणार नाही याची काळजी घेण्यात येवून सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्या आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, ॲड. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, मुफ्ती मोहम्मद खलिफ, सरोज आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, सहायक जिल्हाधिकारी जितीन रहेमान, सहायक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगांवकर, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदित्य निलखेडकर, पोलीस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री दादा भुसे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत डिसेंबर 2023 अखेर सर्वसाधारण योजनेत 680 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 471.11 कोटी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 311.17 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 239.81 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 174.86 या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 118.76 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 118.76 कोटी निधी 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तसेच अनु.जाती उपयोजना
अंतर्गत 49.00 कोटी या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 20.82 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 20.77 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा 4 व्या तर विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. तसेच उर्वरित निधी आगामी आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेऊन प्राप्त होणारा निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी दिली.
2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 609.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 293.00 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी अशी तिनही योजनांसाठी एकुण रुपये 1002.12. कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळवली आहे. सन 2024-25 चा आराखडा तयार करतांना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र व इतर क्षेत्र बाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियतव्यय प्रस्तावित करण्याची काळजी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रूपये 250 कोटींची वाढीव मागणी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रूपये 289 कोटींची वाढीव मागणी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 75 कोटींची वाढीव मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.