एकूण लोकसंख्येमध्ये 50 टक्के वाटा असलेल्या महिलांचे जोपर्यंत सशक्तीकरण होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसीत होऊ शकत नाही, ही संकल्पना घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनही महिलांच्या विकासासाठी कटिबध्द असून प्रत्येक बचतगट सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. महिलांना कर्ज दिले, तर त्याची परतफेड करण्याचे प्रमाण 100 टक्के आहे. गतवर्षी म्हणजे सन 2023 मध्ये राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महिला बचत गटाला उपलब्ध करून दिले, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी उज्ज्वला गॅस जोडणी, हर घर जल, हर घर बिजली आदी योजना सुरू केल्या. तसेच स्टार्ट अप योजनेतून नव उद्योजकांना 25 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यापैकी महिलांना 13 कोटी रुपये कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे केले आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेतून मुलीच्या जन्माचे स्वागत तसेच 18 वर्षापर्यंत राज्य शासन 1 लाख रुपये देणार आहे. तसेच मुलींचे मोफत शिक्षण राज्य सरकार करीत असून एस.टी.च्या तिकीट दरामध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत आहे.
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील महिलांना मदत मिळत आहे. हे अभियान 365 दिवस सुरू राहणार आहे. भविष्यात गडचिराली ही देशाची स्टील सीटी होऊ शकते. येथे येणा-या कोणत्याही प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देण्याची राज्य शासनाने अट ठेवली आहे. जल, जमीन, जंगल हा आदिवासींचा अधिकार असून पर्यावरणाचे रक्षण करूनच गडचिरोलीचा विकास केला जाईल. राज्यातील पुढारलेल्या जिल्ह्यात गडचिरोलीचे नाव होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे, पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल आदी उपस्थित होते.