देशाच्या अमृत काळामध्ये जी उद्दिष्टे ठरवले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक राज्य सरकार आणि विधिमंडळाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. तर देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गौरवोद्गार काढले.
विधानसभेत ८४ व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेचे मान्यवरांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. यावेळी दृकश्राव्यव्दारे (ऑनलाईन) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या परिषेदेला संबोधित करुन शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मा.आमदार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांचे पीठासीन अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाची प्रगती तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक राज्य प्रगती करेल. त्यासाठी विधिमंडळातील सर्व घटकांनी लक्ष्य निश्चित करू सामाजिक हित जोपासत सकारात्मक भावनेने कार्य करावे. सन २०२१ मध्ये एक राष्ट्र, एक विधानमंच यावर मी विधान केल होत. संसद आणि राज्ये विधानमंडळे आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून यावर काम करीत आहेत हे ऐकून आनंद होत आहे.एक काळ असा होता की, जेव्हा सभागृहातील कोणत्याही सदस्यांनी शिष्टाचाराचे उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जायची आता सदस्यांना पाठिंबा मिळतो ही परिस्थिती संसद असो वा विधानसभा यासाठी चांगली नाही.
भारताच्या 75 व्या प्रजासत्ताक दिनानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही परिषद होत आहे. राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मी देशवासियांच्या वतीने संविधान सभेच्या सर्व सदस्यांचे आदरपूर्वक स्वागत करतो. गेल्या वर्षी संसदेने ‘नारीशक्ती वंदन कायद्या’ला मंजुरी दिली. अशा विषयांवरही या परिषदेत चर्चा व्हायला हवी. देशातील जनता प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे जागरूकतेने परीक्षण आणि विश्लेषण करत आहे. त्यामुळे या परिषदेतील चर्चा उपयुक्त ठरेल. असा विश्वासही प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी : भारतीय लोकशाही मार्गदर्शक – लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला
देशातील विधानमंडळे जनतेच्या प्रति उत्तरदायी असून भारतीय लोकशाही जगासाठी मार्गदर्शक आहे. भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्व राज्यातील विधिमंडळाच्यावतीने नवे कायदे बनवण्यासाठी, विधीमंडळ कामकाजात पारदर्शकता आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमता वाढण्यासाठी या परिषदेत विचारमंथन होईल, महाराष्ट्राच्या पावन भूमीवर ही परिषद होत आहे. महाराष्ट्र भूमी ही शौर्य, वीरता, अध्यात्मिक, सामाजिक परिवर्तनाची, स्वातंत्र्य चळवळीची आणि क्रांतिकारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाच्या उच्चारणाने देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटतो. या भूमीने अनेक सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत सहभाग घेतला आणि स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा दिली आहे.
विधिमंडळाच्या माध्यमातून कायदे तयार झाल्यामुळे नागरिकांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाले आहेत. लोकप्रतिनिधी जनतेतून निवडून येतात त्यांच्यावर एक जबाबदारी असते. संसदीय विषयावर जी चर्चा या परिषदेत होईल, त्यामुळे विधान मंडळावर जनतेचा विश्वास आणि विधान मंडळाच्या माध्यमातून जनतेच्या अपेक्षा, आकांक्षा पूर्ण करणे. देशातील जास्तीत जास्त विधानमंडळाचे कामकाज पेपरलेस करणे हा उद्देश आहे असेही ओम बिर्ला यांनी सांगितले.