राज्य मागासर्वग आयोगाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सर्वेक्षणावर राज्यभरातून हरकती आणि सुचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सुचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकती आणि सूचनांच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उपसमितीने तयार केलेला अहवाल ही सादर करण्यात आल आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून राज्य सरकारला मुख्य अहवाला बरोबरच हा अहवाल ओपिनियन पोल म्हणून सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या आधारे मराठा समाज मागास असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश संदीप शुक्रे यांनी केली आहे.
मागासवर्ग आयोगाला 13 ते 19 जानेवारी या कालावधीत 3076 ईमेल प्राप्त झाले. त्यापैकी 951 ईमेल्समध्ये म्हणजे 31 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय दिला. 267 ईमेल्समधे म्हणजे 9 टक्के लोकांनी मराठा समाज मागास असला तरी मराठा समाजाल ओबीसी कोट्यातून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली. तर 1271 इमेलमध्ये म्हणजे 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला. तर 191 इमेल्स मध्ये म्हणजे 6 टक्के लोकांनी या सर्वेक्षणालाच विरोध केला. तर 146 इमेल्स मध्ये म्हणजे 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या. तर 250 इमेल्स मध्ये 8 टक्के लोकांनी इतर मते नोंदवलेत. त्यानंतर संदीप शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने मराठ समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अभिप्राय 31 + 9 असे मिळून 40 टक्के लोकांनी दिल्याचा अभिप्राय देत सरकारला मराठ समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
हा मुख्य अहवाल नाही तर हा शिफारशी आणि सूचनांवर आधारित तयार केलेला ओपिनियन पोल आहे. त्यात 41 टक्के लोकांनी मराठा समाज सामाजिक दृष्ट मागास नसल्याचा अभिप्राय दिला. 6 टक्के लोकांचा या सर्वेक्षणालाच विरोध आहे. 5 टक्के लोकांनी सर्वेक्षणातील तृटी दाखवून दिल्या आहेत. 8 टक्के लोकांनी इतर मते नोंदवलीत.