केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत काल रविवार (१८ रोजी) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने निर्णय घेतला. तसेच या समितीने कांदा निर्यातीला मान्यता दिली आहे. यासोबतच ३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास समितीने मान्यता दिली आहे. याआधी डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याचे वाढते भाव लक्षात घेऊन केंद्राने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंदी घातली होती.
निर्यात बंदी उठवताच कांद्याचे दर झपाट्याने वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दरात सोमवारी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारच्या तुलनेत आज सोमवारी बाजारसमितीत कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ६६१ रुपयांनी वाढले. त्यामुळे कांद्याला २ हजार १०० रुपये इतका बाजारभाव मिळत आहे. सध्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ३०० वाहनातून कांद्याची आवक होत आहे. कांद्याला जास्तीत जास्त प्रतिक्विंटल २ हजार १०१ आणि कमीतकमी १ हजार रुपये इतका भाव मिळत आहे. कांद्याचा भाव सरासरी १ हजार ८०० रुपये असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान कांद्याचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निर्यात बंदीमुळे काद्यांचे दर कमी झाले होते. काद्यांचे दर कमी झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले होते. कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेर निर्यात खुली केल्यानंतर पुन्हा एकदा काद्यांचे दर वाढले आहेत. कांद्याचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
भारतातून जगभरात कांद्याची निर्यात केली जाते. भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा निर्यात करणारा देश आहे. कांदा जवळजवळ प्रत्येक देशात लोकांच्या स्वयंपाकघरात वापरला जातो. यासोबतच कांद्याच्या दरातील चढ-उताराचा थेट परिणाम महागाईच्या आकडेवारीवर आणि सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत आहे. जगातील अनेक देश कांद्याच्या पुरवठ्यासाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहेत. यामध्ये बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, मॉरिशस आणि बहरीन या शेजारील देशांचाही समावेश आहे. यासोबतच भारतीय शेतकरी इतर अनेक देशांमध्ये कांद्याची निर्यात करतात.