आरक्षण हे घटनेनुसार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यामध्ये बदल करता येत नाही. पण मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे कधीही तर्कशुध्द बोलत नाहीत. आता त्यांनी मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण मान्य करू पण ते पन्नास टक्यांच्या आत देण्याची मागणी केली आहे. जर घटनेनेच प्रत्येक प्रवर्गाला आरक्षण ठरवून दिले आहे तर राज्य सरकार हा बदल कसा करणार? जरांगे यांचे गणित कच्चे आहे की त्यांना हटवादी भूमिका घ्यायची आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीला 13 टक्के, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के, इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 19 टक्के, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना 11 टक्के, विशेष मागासवर्गाला 2 टक्के इतके आरक्षण आहे. हा एकत्रित आकडा 52 टक्के इतका होतो. त्यामध्ये आता 10 टक्के मराठा आरक्षणाची भर पडली आहे. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा समावेश केल्यास आरक्षणाची टक्केवारी 72 टक्क्यांवर पोहोचते.
आता जरांगे म्हणतात 50 टक्यांच्या आत मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर आम्ही मान्य करू. पण अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती किंवा व्हीजेएनटीचे आरक्षण कमी कसे करणार हा प्रश्न आहे. जरांगे यांची पहिल्यापासूनच ओबीसीमधूनच आरक्षण देण्याची मागणी आहे. आडवाटेने हिच मागणी ते करत आहेत. फक्त आपणही समंजस भूमिका घेतोय असे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
राज्य सरकारने नुकतेच मराठा समाजासाठी ‘एससीबीसी’ आरक्षण दिले आहे. आधी हे आरक्षण मान्य नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. आपणास ओबीसीमधून आरक्षण हवे असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आता मात्र ‘एससीबीसी’चे 10 % टक्के आरक्षण घेण्याची तयारी मनोज जरांगे यांनी दर्शवली आहे. परंतु हे 10 % आरक्षण एकूण आरक्षणाच्या 50 % च्या आत घेतले पाहिजे, अशी अट मनोज जरांगे यांनी घातली आहे.
मराठा आरक्षणाचे आपल्याला फार देणेघेणे नाही, हेच जरांगे यांच्या भूमिकेतून दिसत आहे. आपण एक पाऊल मागे घेतोय दाखविताना त्यांनी आपला मुळ अजेंडा म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करणे कायम ठेवला आहे. फडणवीस यांचा डाव यशस्वी होत नाही तोवर लढणार आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होते तेव्हा एसआयटी चौकशीची मागणी झाली. त्यावेळी फडणवीस यांनी म्हटले पोलिसांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एसआयटी स्थापन करायची गरज नाही, असे म्हटले होते. मग आताच का एसआयटी चौकशीचा निर्णय झाला? कारण मी सरकारने दिलेले 10 % आरक्षण नाकारले. त्यामुळे एसआयटीची स्थापन करण्यात आली आहे. पण आम्ही राजकीय आरक्षण मागत नाही. त्यासाठी आम्ही बोलत नाही. परंतु ओबीसीमध्ये जे फायदे आहेत, ते आम्हाला मिळाले पाहिजेत, असे जरांगे म्हणाले.