मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा वाद आता कोर्टात पोहचला आहे.
राज्य सरकारने तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठा समाज हा मागास नसून त्यांना कोणत्याही आरक्षणाची गरज नाही, असं जयश्री पाटील यांनी आपल्या याचिकेतून म्हटलं आहे. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेमणुकीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सुनील शुक्रे यांची झालेली नेमणूक चुकीची असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. त्याचबरोबर न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिलं गेलं, असा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे. गुरुवारी (ता. २९) हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. आरक्षणविरोधी याचिका दाखल झाल्यास आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, अशी विनंती विनोद पाटील यांनी हायकोर्टाला केली आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार आहे.
दुसरीकडे सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. मराठा समाजाचा ओबीस मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करा, असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
याप्रकरणी आरक्षणाला समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल झाली आहे. तर, यावेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे. लवकरच मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार असून याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.