खासदार किंवा आमदाराने लाच खाऊन संसदेत अथवा विधिमंडळात प्रश्न विचारले अथवा कुठल्या निवडणुकीत मतदान केले तर लोकप्रतिनिधीला कोर्टाच्या खटल्यातून कुठलीही संरक्षणात्मक सुटका मिळणार नाही, त्यांना खटल्याला सामोरे जावेच लागेल, असा स्पष्ट निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला आहे. यामुळे तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या अडचणी वाढणार असून त्यांनाही खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या ऐतिहासिक खटल्यात पी. व्ही. नरसिंह राव – झारखंड मुक्ती मोर्चा यांच्या केसमधील पूर्वीच सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे फिरवून टाकला. लाचखोर खासदार किंवा आमदार पैसे खाऊन संसदेत अथवा विधिमंडळात प्रश्न विचारतात. विशिष्ट विषयावरच चर्चा घडवून आणतात किंवा राज्यसभा अथवा विधान परिषद निवडणुकीत पैसे खाऊनच मतदान करतात ही संसदीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. हा लोकशाही तत्वाला झालेला कॅन्सर आहे. त्यामुळे लाचखोर लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे कुठलेही संरक्षण मिळता कामा नये. अशा लाचखोर खासदारांना/ आमदारांना इथून पुढे संसदीय लोकशाहीच्या नावाखाली कायद्याच्या कचाट्यातून सुटका मिळणार नाही. त्यांच्यावर सर्वसामान्य व्यक्तींसारखेच लाचखोरीच्या गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालविण्यात येतील, असा स्पष्ट निर्वाळा घटनापीठाने दिला.
संसद, विधानसभेतील मतदान, भाषणाच्या संदर्भात खासदार किंवा आमदार लाचखोरीच्या आरोपावरून खटल्यापासून मुक्ततेचा दावा करू शकत नाहीत. हा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या साथ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एक जुना निर्णय रद्द केला 1998 मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव – झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सभागृहातील वर्तनाबाबत लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे संरक्षण असल्याचे सांगून लाचखोरीचा खटला फेटाळला होता. त्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार शिबू सोरेन यांच्यासह 3 खासदारांनी पैसे घेऊन नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या बाजूने मतदान केल्याचा आरोप झाला होता. मात्र तो खटला नरसिंह राव यांनी त्यावेळी जिंकला होता. शिबू सोरेन हे राजीनामा द्यावा लागलेले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे वडील होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे तृणमूल कॉग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यावरही खटला चालणार आहे. मोईत्रा यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी हिरानंदानी उद्योग समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.
संसदेत प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात हिरानंदानी यांनी महुआ मोईत्रा यांना रोख रक्कम आणि भेटवस्तू दिल्या होत्या. दर्शन हिरानंदानी यांनी 2019 ची निवडणूक लढण्यासाठी मोईत्रा यांना 75 लाख रुपये दिले होते. त्याचबरोबर मोईत्रा यांना महागडे आयफोनही दिले होते. महुआ मोईत्रा यांना देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याची डागडुजीदेखील केली होती, असे आरोप केले होते.