राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष या प्रयोगाचे शिल्पकार मानले गेले. मात्र, या राजकारणात शरद पवार यांच्या गटाचाच बल्ल्या झाल्याचे मानले जात आहे. ठाकरे गट आणि कॉग्रेस यांच्यापेक्षा निम्या जागांवरच लढण्याची वेळ पवार गटावर आली आहे.
२०१४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने २१ जागा तर काँग्रेसने २६ जागा लढविल्या होत्या. राष्ट्रवादीला चार जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला केवळ दोनच जागा मिळाल्या. २०१९ मध्येही हेच जागावाटप झाले. त्यावेळीही राष्ट्रवादीला चार जागा मिळाल्या. काँग्रेसला केवळ एकच जागा जिंकता आली. तरीदेखील आता जे जागावाटप होत आहे त्यामध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला केवळ दहाच जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
अजित पवार यांनी शरद पवारांची साथ सोडल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आता त्यांच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे जागा कमी मिळाल्या म्हणाव्यात तर ठाकरे गटाचीही हिच अवस्था आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात शिवसेना पक्ष गेला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. तरीदेखील त्यांना २०१९ पेक्षा केवळ एकच जागा कमी मिळत आहे.
मुळात शरद पवार हे मान्य कसे करू शकतात हा प्रश्न आहे. काँग्रेसबरोबरच्या जागावाटपात शरद पवार नेहमीच कच खायचे. २००४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रवादीला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळूनही शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाचा आग्रह धरला नव्हता. यामागचे इंगित त्यावेळीही समजले नव्हते.
शरद पवारांनी शिवसेनेला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची स्थापना केली. सरकारही स्थापन केले. मात्र, या सगळ्यामध्ये त्यांचे राजकारणच संपत चालले आहे. प्रथम त्यांचे विश्वासू सहकारी अनिल देशमुख आणि नबाब मलिक यांना जेलची हवा खावी लागली. त्यानंतर स्वत:चा पुतण्या पक्ष सोडून गेला. जीवाभावाची सांभाळलेली माणसेही गेल्याने पक्षही हातातून गेला.
आता तीन पक्षांच्या आघाडीमध्ये शरद पवारांच्या गटाची भूमिका लिंबू टिंबूची झाली आहे. २०१४ पासून संपूर्ण देशाबरोबरच महाराष्ट्रातही काँग्रेसचा पाया ढासळत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांत प्रादेशिक पक्ष कॉग्रेसला किंमत देण्यास तयार नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र शरद पवारांसारखा नेता कॉग्रेसच्या सोबतीसाठी मिनतवाऱ्या करताना दिसत आहे.