निवडणूक रोखे अर्थातच इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला मोठा झटका दिला आहे. एसबीआयने ३० जूनपर्यंत मागिललेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. उद्यापर्यंत म्हणजेच १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगात रोखे सादर करा, असे आदेश कोर्टाने एसबीआयला दिले आहेत.
एसबीआयने उद्यापर्यंत माहिती द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती माहिती १५ मार्चपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. १३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना ‘असंवैधानिक’ ठरवली होती. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या देणग्यांबद्दल माहिती एसबीआयने न्यायालयात सादर करावी, असे आदेशही कोर्टाने दिले होते.
निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ द्यावा अशी मागणी घेऊन स्टेट बँक सुप्रीम कोर्टात गेली होती. पण, २६ दिवस तुम्ही काय केलं असा जाब सुप्रीम कोर्टाने बँकेला विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचे आदेश देत यासंदर्भातील रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्यास सांगितलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले. बँकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बँकेला माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेचा दाखला देत संपूर्ण प्रक्रियेत नाव नसावे, असे सांगितले. त्यांनी सांगितले की देणगीदाराची माहिती बँकेच्या नियुक्त शाखांमध्ये सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली जाते.
यावर सीजेआय चंद्रचूड यांनी एसबीआय वर प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, ‘तुम्ही म्हणताय की माहिती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली होती आणि मुंबई शाखेत जमा केली होती. आमच्या सूचना माहिती एकत्र करू नयेत. एसबीआयने देणगीदारांचे तपशील उघड करावेत अशी आमची इच्छा होती. तुम्ही आदेश का पाळत नाहीत?
सुप्रीम सुप्रीम कोर्टाने लोकशाहीच्या दृष्टीने निवडणूक रोख्यांना असंवैधानिक घोषित करत जो काही पैसा निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी प्राप्त झाला आहे त्याची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ही मुदतवाढ फेटाळून लावत उद्याच १२ मार्चचे न्यायालयी कामकाज संपण्यापूर्वीच माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्यावरच न थांबता १५ मार्च रोजी ही माहिती निवडणूक आयोगाने देशातील जनतेसमोर सादर करावे असे सुद्धा आदेश दिले आहेत.