राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार शिक्षण क्षेत्रात नव्याने वेगवेगळे बदल करण्यात येत आहेत. त्यातच आता शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागलेली विद्यार्थी संख्याची गळती रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्या अनुषंघाने शिक्षण विभागाकडून काही निर्णय घेण्यात आले असून आता सर्व प्राथमिक शाळांना आठवीपर्यंतचे आणि माध्यमिक शाळांचे वर्ग जोडण्यात येणार आहेत.
उच्च शिक्षण संस्थांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील शाळांना आता ए+ ते सी श्रेणीत दिले जाईल, जे शिक्षणाची गुणवत्ता दर्शवते. हे ग्रेड शाळांना प्रदर्शित करावे लागतील आणि राज्य या ग्रेडिंग्सवर एकत्रित डेटाची एक समर्पित वेबसाइट देखील विकसित करेल जेणेकरून ही माहिती पालकांना सहज उपलब्ध होईल. मूलभूत पायाभूत सुविधा, अध्यापन-शिक्षण मानके, मुलांची सुरक्षितता आणि सुरक्षितता आणि कॅम्पसमधील सर्वसमावेशकता आणि लिंग-समानता यासारख्या विविध पॅरामीटर्स अंतर्गत शाळेच्या कामगिरीवर आधारित योग्य ग्रेड मिळविण्यासाठी शाळांना नियतकालिक मूल्यमापन करावे लागेल.
राज्यात पहिली ते आठवी, पहिली ते दहावी, पहिली ते बारावी अशा संयुक्त शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व प्राथमिक शाळांना आठवीपर्यंतचे आणि माध्यमिक शाळांचे वर्ग जोडण्यात येणार आहेत.
राज्यात सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मिळून सुमारे १९.२८ लाख विद्यार्थी आठवीत शिकत आहेत.तर नववीत केवळ १८.६३ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत.म्हणजे सुमारे ४० हजार विद्यार्थी खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळेत प्रवेश घेतात मात्र ४० हजार विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळा नसल्याने विद्यार्थ्यांकडे खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याशिवाय वा शिक्षण सोडण्यावाचून पर्याय नसतो.वर्ग जोडल्याने ही गळती रोखता येईल,अशी अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे.
यामध्ये शाळांची निवड करताना प्राधान्याने पहिली ते बारावीच्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करण्यात येते. सोयी-सुविधा संलग्न असल्याने शाळांची निवड करताना शाळांची अधिकाधिक पटसंख्या हा महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला जातो, या गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाणार आहे. राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्षे 18 पर्यंत बारावी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पार पाडेल. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात 18 वर्षांपर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना करण्यात येणार आहे.
शाळेशी संलग्न नसणाऱ्या ठिकाणी पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्याची उचित कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर केली जाणार आहे. उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग जोडणे आवश्यक असल्यास जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद/ आयुक्त, महानगरपालिका यांना घोषित करण्यात आले आहे. शिक्षकांची उपलब्धता ही सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या व त्या वर्गासाठी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या शिक्षकांमधून समायोजनाद्वारे शिक्षक उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहे. सदर समायोजन करताना विहित कार्यपध्दतीचे व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक अर्हतेनुसार प्राथमिक/माध्यमिक प्रवर्गातील शिक्षकांच्या वेतनास संरक्षण देऊन, पायाभूत रिक्त पदांच्या मर्यादेत सदर वर्ग जोडण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.