दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आज (दि.21 मार्च) सुनावणी झाली.दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कठोर कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने आपल्याला ईडीच्या अटकेतून अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी केजरीवाल यांची इच्छा होती. न्यायालयाने सांगितले की, आता हा अर्ज केजरीवाल यांच्या मुख्य याचिकेसोबत सूचीबद्ध करण्यात आला आहे, ज्यावर 22 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या नव्या अंतरिम याचिकेवर न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागितले आहे.
समन्स बजावूनही ते हजर का होत नाहीत, असा सवाल केजरीवाल यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलास न्यायालयाने विचारला. यावर या प्रकरणात अटकेपासून दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. कारण निवडणुका जवळ आल्यावर त्यांना अटक करण्याचा ईडीचा मानस आहे, असे वकिलाने सांगितले. यापूर्वी केजरीवाल यांना 7 वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावले असून ते गैरहजर राहिले आहेत.
ईडीने सांगितले की, अरविंद केजरीवाल हे लोकसभेचे उमेदवार नाहीत. त्यावर कोर्ट म्हणाले, पण केजरीवाल पक्षाचे आश्रयदाते आहेत. त्यानंतर ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, आम्ही त्यांना अटक करण्यासाठी बोलावतोय, असे कधी सांगितले नाही. मात्र ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, आमच्याकडे पुरावे आहेत आणि या तरतुदीनुसार केजरीवाल यांना अटक करू शकतो. त्यावर न्यायालयाने ईडीला पुरावे सादर करण्यास सांगितले.