देशात मोठय़ा प्रमाणात सीबीएसईच्या शाळांची संख्या वाढत असून अनेक शाळा एकदा संलग्नता आणि मान्यता घेतल्यानंतर मंडळाकडे कोणताही संबंध ठेवत नसल्याने मंडळाने काही शाळांची तपासणी केली होती. त्यात या शाळा मंडळाने दिलेल्या निकषांचे, परीक्षा आणि त्यासाठीच्या नियमांचे पालन करतात की नाही हे तपासले होते. त्यात मंडळाला या शाळांमध्ये परीक्षेच्या काळात थेट डमी विद्यार्थी बसवून परीक्षा देत असल्याची बाब निदर्शनाला आली होती. तसेच अपात्र ठरविण्यात आलेले विद्यार्थीही यात होते.
देशात सध्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा सुरु आहेत. यादरम्यानच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) मोठा निर्णय घेतला आहे. देशातील सुमारे 20 शाळांची मान्यता सीबीएसई बोर्डाने रद्द केली आहे. यात महाराष्ट्रातील ठाणे आणि पुणे या जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक शाळा आहे. एवढेच नव्हे तर चार शाळांचा दर्जाही बोर्डाने कमी केला आहे. सीबीएसई नुसार काही शाळांची अचानक तपासणी करण्यात आली. या काळात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. या शाळांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना डमी प्रवेश दिला आहे असे या तपासणीत उघड झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगड, आसाम, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त, या 20 शाळा केरळ आणि उत्तराखंडमधील आहेत. सीबीएसईचे सचिव हिमांशू गुप्ता यांनी या प्रकरणी सांगितले की, या 20 शाळा नियमांविरुद्धच वागतानाच गैरव्यवहारातही सामील आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्रातील दोन शाळांचा यामध्ये समावेश आहे. राहुल इंटरनॅशनल स्कूल, ठाणे आणि पायोनियर पब्लिक स्कूल, पुणे या दोन शाळांची मान्यता रद्द केली आहे.
या शाळांमध्ये परीक्षेच्या काळात डमी विद्यार्थी बसवून परीक्षा देत असल्याची बाब निदर्शनाला आली होती. तसेच अपात्र ठरवण्यात आलेले विद्यार्थीही यात होते. यामुळे परीक्षा आणि इतर अनेक विषयांमध्ये या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरकारभार सुरू असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनाला आले होते. शाळांमधील प्रवेश, संबंधित विद्यार्थी, परीक्षेला बसलेले विद्यार्थी यांच्याही नीट नोंदी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे देशातील 20 शाळांसोबत दिल्ली, पंजाब आणि आसाम येथील प्रत्येकी एका शाळेचा ग्रेडही कमी करून त्यांना अवनत करण्यात आले आहे.
इंग्रजी शाळांच्या नावाखाली राज्यातील अनेक मोठ्या शाळांमध्ये आर्थिक गैरप्रकार सुरू आहेत. शुल्क, डोनेशन आकारण्यावर कोणाचाही अंकुश नव्हता. तसेच परीक्षेला डमी विद्यार्थी बसवून आपले निकाल वाढवत असल्याने त्यांची मान्यता काढण्यात आली आहे.