दिल्ली न्यायालयाने गुरुवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 01 एप्रिलपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कोठडी सुनावली. त्यांना 21 मार्चच्या रात्री अटक करण्यात आली होती. सहा दिवसांच्या ईडी कोठडीची मुदत संपल्यानंतर केजरीवाल यांना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी हा आदेश दिला. काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारला होता आणि अटक आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती.
केजरीवालांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी ईडीने केली. यावेळी सांगिलते की, या प्रकरणी एका मोबाईल फोनमधील डेटा काढला गेला आहे आणि त्याचे विश्लेषण केले जात आहे. तथापि, 21.03.2024 रोजी अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासाच्या आवारात झडतीदरम्यान जप्त केलेल्या इतर चार डिजिटल उपकरणांमधील डेटाही तपासणे बाकी आहे. कारण केजरीवाल यांनी त्याच्या वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतर चार डिजिटल उपकरणांचा पासवर्ड प्रदान करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
ईडीच्या तपासानंतर खरा दारू घोटाळा सुरू झाल्याचे केजरीवाल म्हणाले. आम आदमी पार्टीला नेस्तनाबूत करणे हा ईडीचा उद्देश आहे. ईडी धमक्या देऊन पैसे उकळत आहे. शरद रेड्डी यांनी 55 कोटी रुपयांची देणगी दिली. आम्ही कोठडीच्या विरोधात नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. ईडीला पाहिजे तेवढा वेळ घ्या.
२३ मार्च रोजी केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेच्या निर्णयाला आणि राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाच्या कोठडीच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि त्वरित सुनावणीची मागणी केली होती. 27 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
ईडीच्या ताब्यात असूनही मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना दिल्लीतील जनतेची कशी काळजी वाटत आहे, हे सुनीता केजरीवाल यांनी याआधी सांगितलं आहे. त्या म्हणाल्या होत्या की, मुख्यमंत्र्यांनी संदेश दिला आहे की, “माझे शरीर जेलमध्ये आहे, पण माझा आत्मा जनतेमध्ये आहे. डोळे बंद करा, मी तुमच्या अवतीभवती असल्याची जाणीव होईल.”