केंद्र शासनाच्या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यातील बालमृत्यूच्या दरात घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. अहवालानुसार, 2018 मध्ये राज्याचा नवजात बालकांचा मृत्यू दर हा प्रति 1000 जिवंत जन्मामागे 13 इतका होता.
आता तो 11 पर्यंत कमी झाला असून बालमृत्यू दर हा प्रति 1000 जिवंत जन्मामागे 22 वरून 18 झाला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार, 2030 पर्यंत नवजात मृत्यू दर 12 पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेे. महाराष्ट्राने हे उद्दिष्ट 2020 मध्येच गाठले. राज्यात राबविण्यात आलेल्या विविध माता व बाल आरोग्य संबंधित कार्यक्रमांमुळे बालमृत्यू कमी झाल्याचे दिसून आले.
नवजात बालमृत्यू कमी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 53 विशेष नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यामार्फत दरवर्षी अंदाजे 50 ते 60 हजार आजारी नवजात शिशू तसेच कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. कक्षामध्ये ‘कांगारू मदर केअर पद्धती’चा वापर करण्यात येतो व उपचार करण्यात येतात. या उपक्रमाचा फायदा बालमृत्यू कमी होण्यासाठी झाला.
गृहभेटींद्वारे बालकांच्या आरोग्याचा आढावा
-आशा कार्यकर्तीद्वारे राज्यातील सर्व नवजात बालकांची गृहभेट घेण्यात येते. त्याद्वारे आरोग्याची तपासणी व गंभीर बालकांना उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येते. या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी अंदाजे 10 लाख नवजात शिशूना गृहभेटी देण्यात येतात व अंदाजे 90 हजार आजारी बालकांचे निदान करून उपचार व संदर्भसेवा देण्यात येते.
राज्यातील अर्भक मृत्यू कमी करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या कार्यक्रमांतर्गत आशांना पाच दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर 3,6,9,12 आणि 15 महीने पूर्ण झालेल्या बालकांना आशांमार्फत गृहभेटी देण्यात येतात. उपरोक्त वेळापत्रकाप्रमाणे गृहभेटी दिल्यास प्रत्येक आशा सेविकेला 250 इतके मानधन देण्यात येते. गृहभेटी दरम्यान पोषण, आरोग्य, प्रारंभिक बालपणातील विकास आणि वैयक्तिक आणिपरिसर स्वच्छता या चार प्रमुख बाबींवर भर देण्यात येतो.