आता तृतीयपंथींना पुण्यात सिग्नलवर उभे राहून पैसे मागता येणार नाहीत. पुणे पोलिसांनी त्याच्यावर बंदी घातली आहे. यासोबतच त्यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास तो कायदेशीर गुन्हा मानला जाईल. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पुणे पोलिसांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
सिग्नल वर आणि घरगुती समारंभांमध्ये पैशांसाठी तृतीयपंथीय कडून नागरिकांचा मानसिक झळ होत असलेल्या अनेक तक्रारी आजपर्यंत पुणे पोलिसांकडे आल्या होत्या. त्यावर आता पुणे पोलिस नी कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुण्यामध्ये यापुढे सिग्नलवर पैशांसाठी नागरिकांचा छळ झाल्यास त्यांची काही खैर नाही हे नक्की. यासंदर्भात पुणे पोलिसांनी तृतीयपंथींवर काही निर्बंध लादले आहेत.
याविषयी बोलताना पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, अनेकदा लग्न समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमात तसेच वाढदिवस, बारसे, नामकरण विधी आदी समारंभात जाऊन तृतीयपंथी पैसे मागतात. अनेकदा पैशांसाठी जबरदस्ती केली जाते. लोकांनी तृतीयपंथियांना निमंत्रित न करताच ते अशा कार्यक्रमांमध्ये घुसतात. पैसे देण्यास नकार दिल्यास अश्लील हावभाव करीत नागरिकांना त्रास दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यासोबतच गजबजलेली ठिकाणे, बाजारपेठा, मुख्य चौक अशा ठिकाणी तृतीयपंथियांची टोळकी वाहनचालक आणि नागरिकांना पैशांसाठी त्रास देत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. वाहनचालकांना तर मुद्दाम अडवून पैशांची मागणी केली जाते. पैसे न दिल्यास त्यांना शिवीगाळ करण्यापर्यंत त्यांची मजल जाते. नागरिकांकडून या प्रकारांची तक्रार केली जात नाही.
पुण्यात अनेक सिग्नलवर तृतीयपंथी उभे राहून पैसे मागत असतात. परिणामी सामान्य जनतेला त्रास देत असतात. त्यामुळे अनेक पुणेकर नागरिक या तृतीयपंथीयांमुळे त्रस्त असल्याचं दिसून आलं. अनेक पुणेकरांनी यासंदर्भात विविध पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई कऱण्यात आली नव्हती. अखेर अमितेश कुमार यांनी या तक्रारींची दखल घेतली आणि त्यांनी थेट कारवाईचे आदेश दिले आहे. शहराला शिस्त लागण्यासाठी आणि शहरातील नागरिकांना रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास भादवि कलम १८८ अन्वये तसेच कलम १४३, १४४, १४७, १५९, २६८, ३८४, ३८५, ५०३, ५०४, ५०६ नुसार आणि महाराष्ट्र पोलीस कायदा ६७, ६८, १११ आणि ११२ अन्वये गुन्हा दाखल करून कारवाई केली जाणार आहे. हे आदेश १२ एप्रिलपासून ११ मेपर्यंत लागू करण्यात आले आहेत.