दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २३ एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अपीलवर ईडीला नोटीस पाठवली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी कोणताही दिलासा दिलेला नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांची चौकशी सुरू होती. तसंच, त्यांना चौकशीकरता ईडी कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. तब्बल ९ वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु, प्रत्येकवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी ईडी कार्यालयात जाणं टाळलं. त्यांना अटक होणार याची खात्री होती. त्यामुळे अटकपूर्व जामीनासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, अटकेतून दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर त्यांना अटक होणार हे स्पष्ट होतं. त्यानंतर त्यांना अजूनही दिलासा मिळालेला नाही.
केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद केला. सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘मला तुमच्यासमोर काही धक्कादायक तथ्ये मांडायची आहेत.’ त्यावर कोर्ट म्हणाले की, नोटीस बजावू द्या.सिंघवी म्हणाले- या शुक्रवारी शक्य असल्यास सुनावणीची तारीख जवळ ठेवा. त्यावर कोर्ट म्हणाले- आम्ही तुम्हाला जवळची तारीख देऊ शकतो, पण तुम्ही सुचवलेली तारीख नाही. केजरीवाल प्रचार करू शकत नाहीत म्हणून ही अटक केल्याचे सिंघवी म्हणाले. कोर्ट म्हणाले- आम्ही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनावणी करू.
मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना ईडीने २१ मार्च रोजी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी त्यांच्या निवासस्थानातून अटक केली होती. यानंतर कोर्टाने त्याला दोनदा ईडी रिमांडवर पाठवले. यानंतर न्यायालयाने त्यांची रवानगी १ एप्रिल रोजी न्यायालयीन कोठडीत केली. तेव्हापासून केजरीवाल दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत.