मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. अंतरिम जामीन मिळण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांना केलेल्या अर्जावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.या सुनावणीवेळी सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या दोन दिवसांत म्हणजे 9 मे रोजी होणार आहे.
परंतु सध्या निवडणूक असल्याने त्यांना अंतरीम जामीन देण्याचा निर्णय होऊ शकतो असे संकेतही कोर्टाने दिले आहेत. पण केजरीवालांना जामीन मंजूर करण्यास ईडीने सक्त विरोध केला.त्यावर कोर्टाने मत व्यक्त केले की आम्ही जरी केजरीवालांना जामीन मंजुर केला तरी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज करता येणार नाही किंवा कोणत्याही फायलींवर स्वाक्षऱ्या करता येणार नाहीत.
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी 9 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी केजरीवालांची याचिका फेटाळली होती. अटकेची कारवाई करण्यासाठी आवश्यक असणारे पुरेसे पुरावे ईडीकडे होते. त्यामुळेच त्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली. राजकीय कारणे न्यायालयासमोर आणता येत नाहीत. या न्यायालयासमोरील प्रकरण हा केंद्र सरकार आणि केजरीवाल यांच्यातील संघर्षाचा नाही. तर केजरीवाल आणि ईडी यांच्यातील प्रकरण आहे. सामान्य नागरिकांसाठी एक आणि मुख्यमंत्र्यांसाठी विशेष विशेषाधिकार असे हे न्यायालय करणार नाही. न्यायाधीश हे कायद्याने बांधील असतात, राजकारणाने नाही. न्यायनिवाडे कायदेशीर तत्त्वांनुसार लिहिलेले असतात, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी स्पष्ट केले होते.
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळण्याची शक्यता होती. पण, तसं होऊ शकलेलं नाही. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्यात आहे. त्यामुळे आपसाठी हा मोठा धक्का आहे.