दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दारु घोटाळा प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली होती. तिहार जेलमधून अरविंद केजरीवाल बाहेर येणार आहेत. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून 1 जून पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीसाठी तीन टप्प्यात मतदान झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. ही आम आदमी पार्टी आणि इंडिया आघाडीसाठी जमेची बाजू आहे. अरविंद केजरीवाल यांना प्रचार करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मोकळीक दिली आहे.
अरविंद केजरीवालांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 4 जूनपर्यंत जामीन मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रचार 48 तास अगोदर संपतो, असं सांगत न्यायालयाकडून केजरीवालांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन देण्यात आला. अरविंद केजरीवाल प्रचारादरम्यान या खटल्यावर काहीही बोलू शकत नाहीत, अशी अटही त्यांना घालण्यात आली आहे. दरम्यान, पंजाबमध्ये 25 मे तर दिल्लीत 1 जूनला मतदान पार पडणार आहे.
ईडीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. सीएम केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध केला होता. ईडीच्या डेप्युटी डायरेक्टर भानु प्रिया यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. निवडणूक प्रचाराच्या आधारावर अंतरिम जामीन मंजूर करु नये असं भानु प्रिया यांचं म्हणणं होतं. असं झाल्यास नवीन परंपरा सुरु होईल, जी योग्य नाही असं भानु प्रिया यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.
अरविंद केजरीवालांना सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम जामीन मंजूर केल्यानंतर न्यायालयाचा आदेश ट्रायल कोर्टात पाठवला जाईल. त्यानंतर ट्रायल कोर्टाकडून सुटकेचा आदेश तिहार तुरुंग प्रशासनाकडे पाठवला जाईल. तिहार तुरुंग प्रशासनाकडून योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अरविंद केजरीवालांना सोडलं जाईल. तिहार तुरुंगात दररोज येणारे सर्व सुटकेचे आदेश सुमारे 1 तासात निकाली काढले जातात. अशा परिस्थितीत अरविंद केजरीवाल यांची आजच तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळत आहे.
दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनसाठी अर्ज केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीन याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.