कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये 2010 नंतर जारी केलेली सर्व इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासनाने कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. खंडपीठ म्हणाले- अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही.
पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारने 2011 नंतर राज्यातील नागरिकांना दिलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्रास कोलकाता हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवलं आहे. सन 2011 पासून तब्बल 5 लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले होते. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे या 5 लाख ओबीसींच्या सवलती आणि नोकरीतील संधीही संपुष्टात आली आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यामध्ये, 2011 पासून देण्यात आलेले सर्वच ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाख नागरिकांच्या जीवनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
मात्र या ओबीसी प्रमाणपत्राद्वारे ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे किंवा मिळणार आहे त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे जवळपास 5 लाख प्रमाणपत्र रद्द होणार आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे. कोर्टाचा हा निर्णय मान्य नसल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे, तसेच हायकोर्ट आणि भाजप सरकारचा आदेश आपल्याला मान्य नसून राज्यात ओबीसी आरक्षण सुरूच राहिल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.