राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या ६ जागांच्या निवडणुकांचा पेच निर्माण झाला आहे. या सहापैकी एक जागा ३१ मे रोजी रिक्त होत आहे, तर उर्वरित ५ आमदारांची मुदत २१ जूनला संपुष्टात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागा दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. राज्यपाल नामनियुक्त जागांचा घोळ अजून मिटलेला नाही, त्या १२ जागाही अजून रिक्तच आहेत. त्यामुळे जूननंतर विधान परिषदेचे ७८ सदस्य संख्याबळ ५१ वर खाली येणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यांचा कारभार हाकण्यासाठी याठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आला आहे. परिणामी नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषदेच्या ६ जागांच्या निवडणुकांचा पेच निर्माण झाला आहे. या सहापैकी एक जागा ३१ मे रोजी रिक्त होत आहे, तर उर्वरित ५ आमदारांची मुदत २१ जूनला संपुष्टात येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून ९ जागा निवडून द्यायच्या आहेत. दोन वर्षांपासून या जागांना काही मुहूर्त लागलेला नाही. राज्यपाल नामनियुक्त जागांना पण उमेदवारांची प्रतिक्षा आहे. नामनियुक्तीच्या १२ जागा पण रिक्तच आहेत. आता या सर्व घडामोडींचा परिणाम विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येवर पडणार नाही तर नवलच. विधान परिषदेच्या ७८ जागा आहेत. पण जून नंतर हा आकडा ५१ सदस्यांपर्यंत घसरणार आहे.
राज्यात सध्या सर्वच्या सर्व म्हणजे २९ महानगरपालिकांवर प्रशासक आहे. त्याचबरोबर ३८५ पैकी २५७ नगरपालिका, ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदांचा व ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांच्याशी संपर्क साधला असता, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय लागेल, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.