सरकार कोणतीही लपवाछपवी करत नाहीये; मुलाला, बापाला, बापाच्या बापाला पण अरेस्ट केलं – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होत असून अल्पवयीन मुलाच्या वडील, आजोबानंतर आता आईलाही पोलिसांनी अटक केलीय. तर दुसरीकडे घटनेनंतर पोलीस ठाण्यात गेले आमदार सुनील टिंगरे यांच्यावर पोलिसांवर दाबव टाकण्याचा आरोप होतोय. घटना झाल्यापासून पुण्याचे पालकमंत्री कुठे आहेत? असा प्रश्न विचारण्यात येत होता. आज अखरे पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

पुणे पोर्श कार अपघात प्रकरणात राज्य सरकार आणि पोलीस योग्यप्रकारे कारवाई करत आहेत. आम्ही सारखेसारखे कॅमेऱ्यासमोर येत नाही म्हणजे याप्रकरणात कोणतीही लपवाछपवी किंवा कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रकार होतोय, असे अजिबात नाही. विरोधक याप्रकरणात काय आरोप करतायत, हा त्यांचा अधिकार आहे. पण ही घटना घडल्यापासून आजपर्यंत चौकशीत जे जे दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ते शनिवारी पुण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

ससून रुग्णालय त्यांच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या कक्षेत येते. त्यांनीही संबंधितांच्या चौकशीचे आदेश दिले. उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनीही आपल्या खात्याल सूचना दिल्या आहेत. एकूणच हे प्रकरण सगळ्यांनी गांभीर्याने घेतले आहे. रोज तपास पुढे सरकत आहे, दोषींवर कारवाई केली जात आहे. आधी मुलाला अटक झाली नव्हती, त्याला नंतर अटक करण्यात आली. त्यानंतर मुलाच्या बापाला, बापाच्या बापालही अटक करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात सरकार कोणतीही लपवाछपवी करत नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले.

अपघातानंतर पोलीस आयुक्तांना आपण फोन केला नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात फोन केला असता तरी जखमींना मदत तातडीने द्या आणि आरोपींवर कारवाई करा, अशाच सूचना आम्ही देत असतो, असे अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे या प्रकरणात त्यांनी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना फोन केला नाही, असा दावा त्यांनी केला. पुणे अपघात प्रकरणातील डॉ. अजय तवारे यांची शिफारस मंत्री हसन मुश्रीफ आणि एनसीपी आमदार सुनील टिंगरे यांनी शिफारस केल्याचे समोर आले. त्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, बदलीची शिफारस आम्ही करतो. परंतु ते नियमात आहे की नाही, हे बघण्याचे काम अधिकाऱ्यांचे आहे. आमचे शिफारस पत्र असते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी नियम पाहून बदली करायला पाहिजे.